नेपालको नयाँ कानुन र यसले नेपाली ख्रीष्टियनहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावहरू – जगदिश पाेखरेल

नेपालमा अहिले बनेको कानुनका कारणले गर्दा नेपाली ख्रीष्टियानहरू आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसै पनि ख्रीष्टियान जाति सतावटदेखि डराउने जाति होइन ।शक्तिमा हुनेहरूले आफुखुसी नियम कानुन बनाउने र तिनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने चलन हाम्रो देशको निम्ति नयाँ चलन होइन । जातको नाममा होस्, भाषाको नाममा होस् कि वर्ण वा वर्गकै नाममा किन नहोस्, ठूला भनिनेहरूले साना भनिनेहरूलाई हेप्ने कुरा हाम्रो समाजको निम्ति सामान्यजस्तै बनेको छ । यी सबै भेदभावहरूका साथसाथै यहाँ धर्मको हिसावमा अल्पसंख्यकहरूलाई अनेक लान्छना लगाउने र बहुसंख्यकको खटनमा चल्न बाध्य पार्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि हुने गरेका छन् । धर्मको आधारमा गरिने भेदभाव पनि यो भूमीको निम्ति पुरानै कुरा भइसक्यो।

निकै लामो राजनीतिक उतारचढावपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मको मामिलामा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ को उपधारा १ ले एकातिर नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा चित्रित गरेको छ भने अर्कोतिर धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर आफैमा अस्पष्ट प्रावधान अघि सारेको छ ।

संविधानको धारा ४ को उपधारा १ पढ्नुहोस्ः

४. नेपाल राज्य

(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।

यसैगरी संविधानकै धारा २६ को उपधारा १ र २ ले सबैलाई समान धार्मिक हकअधिकार दिएको छ भने उपधारा ३ ले फेरि घुमाउरो भाषामा आस्था रोज्न पाउने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गरेको छ । जबर्जस्ति वा प्रलोभनमा पारेर कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन हुँदैन भन्ने कुरामा अरूहरू जत्तिकै हामी नेपाली ख्रीष्टियानहरू पनि सचेत, सजग र जानकार छौं । तर संविधानले धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने व्यक्तिको स्वेच्छिक अधिकारलाई सम्बोधन नगरिकन सिधै धर्मपरिवर्तन गराउने कार्यलाई कानुनअनुसार दण्डनीय भनेर चित्रित गरेको छ ।

संविधानको धारा २६ को उपधारा १, २ र ३ पढ्नुहोस्ः

२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः

(१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

यसरी धर्मपरिवर्तन गराउने कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर संविधानले धर्मजस्तो अति जटिल कुरालाई पनि अरू अपराधको दर्जामा राखेको छ ।
फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १५७ देखि १६१ मा धर्मसम्बन्धी कसूरहरू र तिनका दण्डहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

विधेयकका दफाहरू पढ्नुहोस्ः

१५७. धार्मिकस्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पुर्याउन नहुनेः

(१) कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नियतले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानी जानी कुनै धार्मिक पूजा, प्रार्थना वा कर्म गर्ने स्थान वा पवित्र मानिएको कुनै स्थान, वस्तु, मशानघाट वा चिहानलाई हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन वा कुनै किसिमले दुषित गर्न, बिगार्न, फोहरमैला गर्न वा यस्तै अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) विदेशीले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको रहेछ भने उपदफा (२) बमोजिमको कैद भुक्तान भएको सात दिनभित्र निजलाई नेपालबाट बाहिर पठाउनुपर्नेछ ।

१५८. धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउन नहुनेः

(१) कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१५९. धार्मिक रीति–स्थितिमा बाधा पुर्याउन नहुनेः

(१) कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलीआएको अरूको धार्मिक रीति–स्थितिमा जानीजानी बाधा पुर्याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१६०. धर्म परिवर्तन गराउन नहुनेः

(१) कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन ।

(२) कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातन देखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुनेगरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा अन्य कुनै नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्नेछ ।

१६१. हदम्यादः

दफा १५७ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थाहा पाएको मितिले छ महिना र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन ।

कति हदसम्म यो कानुनले सबै धर्म–सम्प्रदायका मानिसहरूलाई समान हकअधिकार दिलाउने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम पनि गरेको छ । एकअर्काको आध्यात्मिक भावना र धार्मिकस्थलहरू माथि हमला गर्न नहुने कुरा निकै असल कुरा हो ।

धेरै हिसावबाट यस कानुनले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि धर्मपरिवर्तनको सवालमा भने व्यक्तिलाई आफ्नैबारेमा निर्णय गर्नसमेत् रोक लगाउने शैलीको प्रावधान अघि सारेको छ । प्रलोभन देखाएर पनि र प्रलोभन नदेखाएर पनि धर्मप्रचार र धर्मपरिवर्तन गराउन नमिल्ने भन्ने कानुनको भाषाले प्रजातन्त्रको घाँटी न्याक्ने काम गरेको छ ।

जबर्जस्ति रुपमा वा प्रलोभनमा पारेर कसैले अरूको धर्मपरिवर्तन गराउन पाउँदैन भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन । त्यो तपाईं मात्रै हो, जसले तपाईंको व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, त्यो म मात्रै हुँ, जसले मेरो व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्छु । मैले गुलियो खाने, नुनिलो खाने, शर्ट लगाउने, टि–शर्ट लगाउने, स्यामसुङ चलाउने, एप्पल चलाउने, फुटबल खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने, नेपालमै बस्ने, विदेश जाने, कांग्रेसलाई भोट हाल्ने, एमालेलाई भोट हाल्ने, एमाओबादीलाई भोट हाल्ने, कसैलाई भोट नहाल्ने, हिन्दु बन्ने, मुस्लिम बन्ने, बहाई बन्ने, सिख बन्ने, बुद्धिष्ट बन्ने, क्रिश्चियन बन्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार ममा मात्र निहित छ ।

सन् १९९१ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको “मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र – १९४८” को धारा १८ ले स्पष्टरूपमा व्यक्तिको धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । साथमा यस धाराले एक्लै वा सामुहिक रुपमा, गोप्य वा खुल्ला रुपमा आफ्नो आस्था र विश्वासको प्रचारप्रसार गर्न पाउने हक हरेक व्यक्तिमा रहने स्पष्ट गरेको छ । अंग्रेजी भाषामा यस धाराको पूर्ण अंश यसप्रकार छः

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६ ले पनि यही कुरालाई जोडदाररूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यसरी आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको खिलाफमा जाने गरेर, व्यक्तिलाई आफ्नैबारेमा निर्णय गर्न रोक्ने प्रकारको कानुन बनाएर नेपालले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीबाट तल खसाल्ने आत्मघाती काम गरेको छ ।

एकातिर व्यक्तिलाई धर्मपरिवर्तनको अधिकार दिने गरी तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरी तिनीहरूको पक्ष राष्ट्र बन्ने अनि अर्कोतिर आफ्नै देशमा ती सन्धी सम्झौताहरूको सिधै विपरित हुनेखालका कानुनहरू बनाउनु भनेको निकै लाजमर्दो कुरा पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरी नेपाल देश पक्षराष्ट्र भएको अवस्थाको सम्बन्धमा नेपालको सन्धी ऐन २०४७ बोलेको छ । सन्धी ऐनले “नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धीको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धीको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धीको व्यवस्था नेपालको कानुनसरह लागू हुनेछ ।” भनेर बताएको छ ।

यसरी हेर्दा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई बाधा दिने गरी बनाइएका नेपालका सबै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूको हिसावबाट खारेज हुने अवस्था देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालका कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा आँखा चिम्लिएर बस्न मिल्दैन ।

कानुन बनिसकेपछिको अवस्थामा नेपाली ख्रीष्टियानहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्ने क्षेत्रहरूः

नेपालमा अहिले बनेको कानुनका कारणले गर्दा नेपाली ख्रीष्टियानहरू आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसै पनि ख्रीष्टियान जाति सतावटदेखि डराउने जाति होइन । हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने केही क्षेत्रहरूलाई नजरअन्दाज नगर्ने हो भने अहिलेको कानुनले हामीलाई छेक्न वा बाधा दिन सक्ने छैन । प्रार्थनासहित हामीले हाम्रा कदमहरूलाई बडो संयमित तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा सजिलै पुग्न सक्नेछौं ।

हामीले जबर्जस्ति वा प्रलोभनको सानोभन्दा सानो अंश पनि हाम्रो गतिविधिमा पार्नुहुँदैन, जसरी आजसम्म प्रलोभन देखाएर वा जबर्जस्ति गरेर धर्मपरिवर्तन गराउनुपर्ने आवश्यकता र इच्छा दुवै हामीमा छैन, यो अवस्था भोलि पनि यस्तै रहनुपर्छ । प्रार्थना र अग्रजहरूसँगको छलफल तथा सरसल्लाहपछि मात्र बडो सभ्य र शालीन प्रकारले हामी सुसमाचार प्रचारको निम्ति उत्रनुपर्छ । सिधै भन्नुपर्दा, प्रचारको नाममा यदाकदा देखिने उत्ताउलो शैली हामीले त्याग्नुपर्छ ।

प्रभुलाई विश्वास र ग्रहण गरी बप्तिस्मा लिन तयार भएको व्यक्तिलाई निवेदन शैलीको फाराम भराउनुपर्छ । “कसैको कर, बल, प्रलोभन वा बहकाउमा लागेर नभई आफ्नै स्वेच्छाले बप्तिस्मा लिनका निम्ति म तयार भएकाले बप्तिष्मा दिइपाउँ” भनेर पास्टर वा अगुवालाई सम्बोधन गरी निवेदन शैलीको फारम भरेपछि मात्रै बप्तिस्मा दिने चलन ल्याउनुपर्छ । सम्भव हुने अवस्थामा बप्तिस्मा लिन लागेको व्यक्तिको अभिभावक वा परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीनामा पनि सोही फारममार्फत् लिनुपर्छ । अवस्था हेरी घटीमा ३–४ जना मानिसहरूलाई साक्षीको रूपमा फारममा हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । फारममा हस्ताक्षर मात्रै नभएर औंठाछापको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जे होस्, सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै इच्छाले बप्तिस्मा लिन चाहेको हो भनेर खुल्ने गरी प्रशस्त प्रमाण तयार गरेपछि मात्रै बप्तिस्मा दिने गर्नुपर्छ । अन्यथा, कोही गलत मनसाय लिएरै पनि बप्तिस्मा लिनका निम्ति चर्चसम्म आउनसक्छ वा सही मनसाय लिएरै आएको व्यक्तिले पनि पछि कसैको लहैलहैमा लागेर वा प्रभावमा परेर चर्च र पास्टरको विरुद्धमा जबर्जस्तिको आरोप लगाउन सक्छ ।

हामी यति कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ कि प्रलोभन नदेखाइएको र जबर्जस्ति नगरिएको अनि सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा फारम भरिएको अवस्थामा दिइने बप्तिस्मा वा धर्मपरिवर्तनलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले कारबाहीको चरणसम्म लैजान सक्दैन । यदि लैजान खोजेको खण्डमा ख्रीष्टियान हकहितमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू मिलेर यो कानुनको खिलाफमा उत्रन सक्नुपर्छ । सन्धी ऐन २०४७ ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मिच्ने खालको अहिलेको कानुन स्वतः निष्कृय हुने कुरा बताएको छ । आवश्यकताअनुसार नेपाली ख्रीष्टियान समुदायले संघर्षको त्यो बाटो पनि खुल्लै राख्नुपर्छ ।