कर तिर्न योग्य, सेवा पाउन अयोग्य ? - जगदिश पाेखरेल

माघ २६ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित “चर्च निर्माण गर्दै स्थानीय सरकार” शिर्षकको समाचारले अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायको अधिकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । सरकारी बजेटबाट मठ, मन्दिर, गुम्बा बनेको हामीले प्रशस्तै सुनेका छौं । सरकारी बजेटबाट नै हरेक वर्ष इस्लाम धर्मका थुप्रै नेपाली अनुयायीहरू हज गर्नका निम्ति साउदी अरबको मक्कासम्म पुगेका हामीले देखिरहेकै छौं ।

राज्यको ढुकुटी सिमित भएकाले सकेसम्म धार्मीक स्थल निर्माण वा धार्मिक कार्यक्रमहरूमाभन्दा अन्य विकासका पूर्वाधारहरूमा यो खर्च गरिनुपर्छ भन्ने तर्क एकदम सही हो । अशिक्षा र बेरोजगारीले जकडिएको देशमा राज्यको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिंदैन ।
अन्य धर्मका धार्मिक कार्यक्रम तथा सम्पदा निर्माणमा राज्यले करोडौं खर्च गर्दा समेत् केही नबोल्ने अनि अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायका धार्मिक स्थलहरू निर्माणको निम्ति केही हजार खर्च गरिंदा आकाशै खसेझैं हल्ला गर्ने कुरा एउटा प्रजातान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष देशलाई सुहाउने कुरा पक्कै होइन ।

ख्रीष्टियनहरूबाट कर उठाउनचाहिँ हुन्छ, तर उनीहरूको पक्षमा राज्यको ढुकुटीको एक पैसा पनि खर्च गरिनुहुँदैन भनेर सोच्नु गलत हो । हामीलाई कर तिर्न योग्य तर सेवा पाउन अयोग्य नबनाइयोस् ।